विधान परिषद उपसभापतीपदासाठी दाखल केला अर्ज
लोकवाहिनी न्यूज
मुंबई : कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीचे भाचे आणि शिवसेना ‘उबाठा’ गटाचे आमदार सचिन अहिर यांनी पक्षत्याग करत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यांनी शिंदे गटाकडून विधान परिषद उपसभापतीपदासाठी उमेदवारी अर्ज देखील दाखल केला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील उपस्थित होते.
यासंदर्भातील माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून शिंदे गटाकडून सचिन अहिर यांच्याशी संपर्क सुरू होता. उपसभापतीपदाची संधी देण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर त्यांनी शिंदे गटात जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. वरळी मतदारसंघात सचिन अहिर यांचा प्रभाव असून, कामगार संघटना आणि पक्ष संघटनेत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे त्यांच्या जाण्याने ठाकरे गटाला विशेषतः वरळी परिसरात मोठा राजकीय फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पक्षांतरबंदी लागू होणार नाही
सचिन अहिर यांच्या या निर्णयानंतर सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित झाला तो म्हणजे त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई होणार का? मात्र, घटनात्मक तरतुदींचा बारकाईने विचार केला तर या प्रकरणात चित्र वेगळे आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये पक्षांतरबंदीविषयी सविस्तर तरतुदी आहेत. या अनुसूचीतील परिच्छेद क्रमांक ५ मध्ये काही घटनात्मक पदांसाठी अपवाद आहेत. या तरतुदीनुसार लोकसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष, राज्यसभेचे उपसभापती, विधानसभेचे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष तसेच विधान परिषदेचे सभापती आणि उपसभापती या पदांवर नियुक्त झालेल्या सदस्यांना विशिष्ट परिस्थितीत पक्षांतरबंदीच्या कारवाईतून संरक्षण मिळू शकतं. याच कारणामुळे विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदासाठी उमेदवारी दाखल केलेल्या सचिन अहिर यांच्याबाबत पक्षांतरबंदीचा कायदा आपोआप लागू होईलच, असे नाही. त्यामुळे या घडामोडीमागे कायदेशीर बाबींचा सखोल अभ्यास करूनच राजकीय रणनीती आखण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. सचिन अहिर यांच्या निर्णयानंतर विधान परिषदेत ठाकरे गटाची संख्या सहावरून पाचवर आली आहे. त्यामुळे सभागृहातील पक्षाचे संख्याबळ कमी झाले असून भविष्यातील राजकीय समीकरणांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
