राजू शेट्टींचा साखर कारखानदारांना इशारा
लोकवाहिनी न्यूज
कोल्हापूर : राज्यात १५ ऑक्टोबरपासून अधिकृतपणे ऊस गळीत हंगाम सुरू होत असतानाच ऊसदरवरून शेतकरी आणि साखर कारखानदारांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उसाला प्रतिटन ५ हजार ५०० रुपये दर मिळावा, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाची दिशा बदलली असून, दर निश्चित न करताच गळीत हंगाम सुरू करणाऱ्या कारखान्याविरोधात ‘काटा बंद’ आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर गुरुवारी रेठरे (कराड) येथील कृष्णा साखर कारखान्याविरोधात आंदोलन करण्यात येणार आहे.
ऊसदरच्या मागणीसाठी गेल्या दोन दिवसांपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातून हजारो शेतकऱ्यांनी राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली कोगनोळी टोलनाक्यावर आंदोलन केले. पुणे-बंगळुरु राष्ट्रीय महामार्गावर सलग ३१ तास ठिया देत शेतकऱ्यांनी वाहतूक रोखली होती. त्यामुळे महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. प्रवाशांची गैरसोय लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी महामार्गावरील आंदोलन मागे घेतले, मात्र, ऊसदरचा प्रश्न सुटेपर्यंत लढा सुरूच राहणार असल्याचे राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. ऊस परिषदेत राजू शेट्टी यांनी प्रतिटन ५ हजार ५०० रुपये दराची मागणी केली. बाजारात साखरेचे दर वाढत असताना त्याचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मिळाला पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे. साखर कारखान्यांकडून ऊसदर ठरताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केला जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दुसरookडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र देशात सर्वाधिक रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) देणारे राज्य असल्याचे म्हटले आहे. एफआरपी म्हणजे उत्सासाठी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना द्यायचा कायदेशीर किमान दर. हा दर उसाच्या साखर उताऱ्यानुसार बदलतो.
२०२४-२५ मध्ये मूळ उताऱ्यासाठी प्रतिक्विंटल ३४० रुपये, म्हणजे प्रतिटन ३ हजार ४०० रुपये एफआरपी होती. २०२५-२६ मध्ये त्यात १५ रुपयांची वाढ होऊन प्रतिक्विंटल ३५५ रुपये, म्हणजे प्रतिटन ३ हजार ५५० झाली. पश्चिम महाराष्ट्रात उसाचा उतारा ११ ते १२ टक्क्यांपर्यंत असल्याने एफआरपी वाढू शकते. मात्र, ऊसतोडणी आणि वाहतुकीचा खर्च वजा केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हातात कमी पैसे राहत असल्याचे राजू शेट्टी यांचे म्हणणे आहे. महामार्गावरील आंदोलन मागे घेतल्यानंतर कर्नाटक राज्य रयत संघाचे प्रमुख चुन्नाप्पा पुजारी यांनी बेळगावजवळील हत्ती टोलनाक्यावरून पदयात्रेत सुरुवात केली. ही पदयात्रा केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हुब्बळी येथील निवासस्थानापर्यंत जाणार आहे. ऊसदराचा प्रश्न केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांनी ऊसदराचा निर्णय न घेताच गळीत हंगाम सुरू केल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला. मुख्यमंत्री तसेच ईडी आणि सीबीआईच्या चौकशीला घाबरून कारखानदारांनी घाईघाईने हंगाम सुरू केल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र, हे आरोप आहेत. कारखानदारांना जाब विचारण्यासाठी ‘काटा बंद’ आंदोलन करण्यात येणार असून, गरज पडल्यास ऊसतोड रोखण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
दोन दिवसानंतर महाराष्ट्रातील कार्यकर्ते हुब्बळी येथील पदयात्रेत सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे यंदाच्या ऊस गळीत हंगामाच्या सुरुवातीलाच दराचा प्रश्न तापण्याची चिन्हे आहेत. शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळणार की कारखानदार आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष आणखी वाढणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
