स्थानीय निकाय चुनावों को हरी झंडी:सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

लोकवाहिनी, संवाददाता

नई दिल्ली। राज्य में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज (29 अक्टूबर) ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव कराए जा सकते हैं। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने अदालत को बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुसार 12 जिला परिषदों के चुनाव हो चुके हैं। हालांकि, अभी भी 20 जिला परिषदों और 211 पंचायत समितій के चुनाव नहीं हुए हैं। अदालत ने कहा कि जिन चुनावों को अभी तक नहीं कराया गया है, उन्हें कराया जा सकता है।

अदालत के फैसले के बाद राज्य की 20 जिला परिषदों और 211 पंचायत समितियों के चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराने के निर्देश राज्य सरकार को पहले ही दिए जा चुके हैं। लंबित चुनावों की अधिसूचना जारी नहीं करने के फैसले का समर्थन नहीं किया जा सकता। चुनाव कराने के लिए आवश्यक कदम निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार उठाएं तथा इस संबंध में अदालत को भी जानकारी दें, ऐसा न्यायालय ने कहा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव उसके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही कराए जाने चाहिए। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना होना चाहिए, यह मुख्य मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ है। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जब मामले की अंतिम सुनवाई आगे टالی जा रही है, तब शेष चुनावों को रोकने के बजाय राज्य निर्वाचन आयोग को पहले से अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार उन्हें पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये चुनाव अदालत के मौजूदा आदेशों के अनुसार कराए जाएं। इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय की जा सकती है। आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा और इससे संबंधित मुद्दे को इस मामले में आने वाले अंतिम फैसले के अधीन रखा जा सकता है।

चुनाव कार्यक्रम पर सबकी नजर

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग चुनावों के अगले कार्यक्रम को लेकर क्या कदम उठाते हैं। हालांकि, चुनाव कराने की अनुमति मिलना और ओबीसी आरक्षण के अंतिम मुद्दे का समाधान होना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। आरक्षण के संबंध में अदालत का अंतिम फैसला इस मामले में महत्वपूर्ण साबित होगा।

किन जिलों में चुनाव लंबित हैं?

उपलब्ध समाचारों के अनुसार, लंबित जिला परिषद चुनावों में निम्नलिखित जिले शामिल हैं।

• कोंकण: पालघर, ठाणे

• उत्तर महाराष्ट्र: नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर

• मराठवाडा: बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली

• विदर्भ: अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाल, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर