निर्वाचितों को जाति प्रमाणपत्र जमा करने 6 माह की मोहलत

राज्य कैबिनेट के छह बड़े फैसले लोकवाहिनी, संवाददाता मुंबई। राज्य कैबिनेट की बैठक में स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षित सीटों पर चुने गए उम्मीदवारों को अपना जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा छह महीने बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही आज नागपुर में एक महत्वाकांक्षी चिकित्सा परियोजना से लेकर... Read More