किसानों के लिए खोलो सरकारी खजाना : वडेट्टीवार

अकाल पर महायुति सरकार पर हमला

लोकवाहिनी, संवाददाता

नागपुर। महाराष्ट्र में गंभीर अकाल जैसी स्थिति के बीच कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने राज्य सरकार से किसानों के पक्ष में तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को अन्य सभी कामों को अलग रखते हुए किसानों के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। केंद्र सरकार की मदद का इंतजार किए बिना राज्य सरकार को अपना खजाना खोलकर किसानों के खातों में सीधे आर्थिक सहायता जमा कराना चाहिए। वडेट्टीवार ने कहा कि अकाल प्रभावित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों को अपने जन्मदिन के भव्य आयोजन टालने चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के जन्मदिन हर साल मनाए जा सकते हैं, लेकिन मौजूदा संकट में किसानों के दुख को देखते हुए सत्ताधारियों को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। वडेट्टीवार ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि गुजरात को बड़े आर्थिक पैकेज दिए जाते हैं, जबकि महाराष्ट्र के हिस्से में अपेक्षाकृत कम सहायता आती है।

तत्काल चारा छावनियां शुरू करने की मांग

वडेट्टीवार ने कहा कि किसानों के नुकसान का तत्काल पंचनामा किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से अकाल प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत चारा छावनियां शुरू करने और फलबागों को हुए नुकसान के लिए बड़ी आर्थिक सहायता घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों की आंखों के आंसू केवल मुख्यमंत्री के कंधे पर आकर न रुके, बल्कि सरकार को उनके संकट को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

पिछले साल के 31 हजार करोड़ के पैकेज का क्या हुआ

वडेट्टीवार ने पिछले वर्ष घोषित राहत पैकेज को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि, 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने 31,600 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। उस समय राज्य के 29 जिले प्रभावित बताए गए थे। वडेट्टीवार का दावा है कि, अलग-अलग नियम लागू किए जाने के कारण वास्तविक रूप से करीब लगभग 49 प्रतिशत है। उन्होंने 15 हजार करोड़ रुपये ही वितरित किए गए, जो घोषित पैकेज का हुआ?

अकाल पर तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन की मांग

कांग्रेस नेता ने राज्य में अकाल की स्थिति पर चर्चा के लिए तत्काल तीन दिवसीय विशेष विधानसभा अधिवेशन की मांग की। उन्होंने कहा कि इतने बड़े संकट के समय सरकार को ‘एक्ला चलो रे’ की भूमिका नहीं अपनानी चाहिए। सरकार को विपक्ष को विश्वास में लेकर दुष्काल की स्थिति पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए और किसानों के लिए ठोस राहत की घोषणा करनी चाहिए।

किसानों के मुद्दों पर जिलाधिकारी को ज्ञापन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नागपुर ग्रामीण जिला की ओर से जिला कलेक्टर को दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में किसानों के लंबित 50,000 रुपये प्रति हेक्टर पुन बोनस, सिंचाई के लिए पानी, 24 घंटे बिजली, पर्याप्त उर्वरक भंडार, उर्वरक-कीटनाशक लिंकंग का समापन, फसल बीमा का विस्तार, ऋण माफी और ओटीएस (आउटर-ऑफ-रोडिंग सिस्टम) का कार्यान्वयन, जंगली जानवरों से सुरक्षा और तीसरे बाहरी क्षेत्रों से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई। यह भी मांग की गई कि एसआईआर 2026 के तहत मतदाता सूची के मसौदे में मौजूद त्रुटियों की पूरी तरह और पारदर्शी तरीके से जांच की जाए और डुप्लिकेट नामों, नामों में त्रुटियों, फोटो अपडेट, मार्गदर्शन और ईपीएफ-फॉर्म में विसंगतियों को दूर किया जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि रामटेक लोकसभा क्षेत्र में 25,801 डुप्लिकेट मतदाताओं के दावों का विधानसभा और मतदान केंद्रवार सत्यापन किया जाए।