दीक्षाभूमीच्या विकासाला ५० ते ६० वर्षे लागतील : उच्च न्यायालय

एनआयटी-एनएमआरडीएच्या संथ कारभारावर नाराजी

लोकवाहिनी न्यूज

नागपूर : जगभरातील अनुयायांसाठी प्रेरणास्थान असलेल्या दीक्षाभूमीच्या विकासाचा ठोस आराखडा अद्याप सादर न झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी) आणि नागपूर महानगर विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केवळ पत्रव्यवहाराची माहिती सादर करून उपयोग नाही, प्रत्यक्ष विकासकामात प्रगती दिसली पाहिजे, असे सुनावत न्यायालयाने सध्याची गती कायम राहिली तर दीक्षाभूमीच्या विकासाला ५० ते ६० वर्षे लागतील, अशी मौखिक टिप्पणी केली.

दीक्षाभूमी विकासावर ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने एनआयटी आणि एनएमआरडीएला आठवड्यात सकारात्मक उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

आहे. यापूर्वी दीक्षाभूमीच्या विकासाचे काम पूर्ण करण्यासाठी सुमारे तीन वर्षाचा कालावधी लागेल, अशी माहिती राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली होती. त्यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत एवढा कालावधी लागातो, असा सवाल उपस्थित केला होता. दीक्षाभूमीसारख्या ऐतिहासिक वारसाच्या विकासकामात अनावश्यक विलंब होता कामा नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. कामाचा कालावधी कमी करून त्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देशही शासनाला देण्यात आले होते.

आता वास्तुरचना आराखडा, सविस्तर डिजाइन, व्हिडीओ सादरीकरण आणि अंदाजित खर्च तयार करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार असून, त्यासाठी किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, विकासकामाची ही संथ गती आणि एनआयटी-एनएमआरडीएने सादर केलेले शपथपत्र यावर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेऊन दोन्ही संस्थांनी आठवड्याभरात सकारात्मक उत्तर सादर करावे, असे निर्देश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबरला निश्चित केली. न्या. अनिल किलोर आणि न्या. रजनीश व्यास यांच्यासमोर या खटल्यावर सुनावणी झाली.

मागील सुनावणीत शपथपत्र दाखल

मागील सुनावणीवेळी दीक्षाभूमीच्या जागतिक दर्जाच्या पुनर्विकास, सौंदर्यीकरण आणि लँडस्केपिंगसंदर्भात एनआयटी आणि एनएमआरडीएने शपथपत्र दाखल केले होते. लवकरच प्रकल्पाची सद्यःस्थिती आणि पुढील कामाचे वेळापत्रक सादर करण्यात आले होते. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहितीही शपथपत्रातून देण्यात आली होती.