भरती व परीक्षा प्रक्रियेचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश
लोकवाहिनी न्यूज
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या एमपीएससी परीक्षांशी संबंधित मागण्यांवरून पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, विद्यार्थी काही समाजविघातक घटक नाहीत. तसेच ते हीस म्हणून आंदोलन करत नाहीत, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने वकील राज्य सरकारला आणि याचिकाकर्त्यांची कानउघाडणी केली. विद्यार्थ्यांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच सरकारला भरती व परीक्षा प्रक्रियेचा ठोस आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले.
न्यायनालयाने बुधवारी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. पुण्यातील आंदोलनाला विरोध करणाऱ्या वाचेकेवर मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारला पुढील तीन आठवड्यांत एमपीएससीची संपूर्ण भरती आणि परीक्षा प्रक्रिया कशी राबवली जाणार, याचा ठोस आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ ऑक्टोबरला होणार आहे. दरम्यान, आंदोलकपैकी सुमारे १०० विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने आंदोलनातून माघार घेत असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
पुण्यात शिक्षणासाठी येणारे अनेक विद्यार्थी मोठ्या संघर्षानंतर आपले शिक्षण पूर्ण करतात. परीक्षा किंवा परीक्षा पद्धतीत गैरप्रकार झाल्याची शंका असल्यास विद्यार्थ्यांना लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. परीक्षेत पारदर्शकता नसेल तर विद्यार्थ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण होतो. त्यामुळे परीक्षा निष्पक्षपणे घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना योग्य संधी मिळेल, याची खात्री सरकारने लोकांना द्यावी, असे न्यायालयाने सांगितले. अलीकडील घटनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनातील विश्वास कमी झाला असेल, तो पुन्हा निर्माण करण्यासाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने आंदोलक विद्यार्थ्यांनाही काही सूचना केल्या. पुणे हे विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाते. शहरात सतत आंदोलने होत राहिल्यास पालक आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी पुण्यात पाठवण्याबाबत विचार करू शकतात, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांनी आपल्या करिअरचा विचार करून अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे आणि शक्य तितक्या लवकर वर्गात व विद्यापीठात परतावे, असे आवाहन न्यायालयाने केले. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवणे ही सरकारची जबाबदारी असून, सरकारने त्यावर वेगाने काम करावे, असे मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी यांनी सांगितले.
राज्य सरकारची बाजू मांडताना महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी विद्यार्थ्यांच्या काही प्रमुख मागण्या मान्य केल्याची माहिती दिली, ७० हजार पदांची भरती, परीक्षा शुल्क १०० रुपये करणे आणि परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेणे या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबतची शिफारस राज्यपालंकडे पाठवण्यात आली असून, पुढील निर्णयासाठी राष्ट्रपतींच्या औंभाची प्रतीक्षा आहे. परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात येऊ नये म्हणून पोलिसांनी अद्याप त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले नसल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
पुण्यातील काही नागरिकांनी आंदोलनामुळे सार्वजनिक रस्ते आणि चौक अडवले जात असून, त्यामुळे वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांना त्रास होत असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अमित सुपेकर आणि सौरभ वीरकर यांनी वकील श्रद्धा दुबे पाटील आणि रमेश दुबे पाटील यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली. आंदोलनामुळे शाळा-महाविद्यालयात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अडथळे येत आहेत. तसेच रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाच्या वाहनांच्या हालचालीवर परिणाम होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. आंदोलनस्थळी महिलांची छेडछाड, नागरिकांना धमक्या आणि पत्रकारास मारहाण झाल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. आंदोलनस्थळावरील अडथळे दूर करून रस्ते आणि पूल वाहतुकीसाठी खुले करावे, सार्वजनिक रस्त्यांवर परवानगीशिवाय आंदोलन करण्यास मनाई करावी आणि पुण्यात आंदोलनासाठी स्वतंत्र जागा निश्चित करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
