शीतसत्र में पेश होगा यूसीसी मसौदा

मुख्यमंत्री फडणवीस ने की बड़ी घोषणा

लोकवाहिनी, संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र में जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने की संभावना है। आगामी शीतकालीन अधिवेशन में इससे संबंधित मसौड़ा पेश किया जा सकता है और उसे तत्काल मंजूरी भी मिल सकती है। यह मसौदा दोनों सदनों के सामने रखा जाएगा। इसके बाद इसे कानून का रूप देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस साल के अंत तक अथवा अगले साल की शुरुआत में राज्य में यूसीसी लागू हो सकता है। उत्तराखंड में भाजपा की सत्ता आने के बाद 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू की गई थी। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। इसके बाद भाजपा शासित अन्य राज्यों में भी इसी दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। मीडिया के लिए सरकारी आवास पर आयोजित दीपावली कार्यक्रम के दौरान अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार की आगामी रणनीति भी बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता को संविधान की ही मान्यता प्राप्त है। इसे लागू करना प्रत्येक राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस दौरान विपक्ष की भूमिका पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया था। उसी में दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू की जा रही है। फिलहाल यूसीसी के मसौदे पर काम चल रहा है। राज्य सरकार इस दिशा में जल्द ही ठोस कदम उठाएगी। राज्य में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की गई है। इस समिति में पूर्व महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ, संविधान विशेषज्ञ और शिक्षाविद डॉ. सुवर्णा रावल सहित सात सदस्यों को शामिल किया गया है। समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। इस रिपोर्ट को नागपुर में होने वाले शीतकालीन अधिवेशन में पेश किया जाएगा और इसके आधार पर कानून तैयार किया जाएगा। महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के नियम तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित करने की घोषणा की गई थी। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तीन पूर्व न्यायाधीश, एक संविधान विशेषज्ञ, एक पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े दो व्यक्तियों को शामिल किया गया है।