समितीच्या शिफारशीनंतर निर्णय
लोकवाहिनी न्यूज
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा पद्धतीत बदल करण्याबाबत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा विचार सुरू असून, वस्तुनिष्ठ पद्धत पुन्हा लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारसीनुसार याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती राज्यातील विविध ठिकाणी जाऊन विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि इतर संबंधितांशी चर्चा करत आहे. विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात सूचना आणि तक्रारी समितीकडे येत आहेत. २२ सप्टेंबरपर्यंत समितीला २० हजारहून अधिक ई-मेल आणि १,४००हून अधिक निवेदने मिळाली आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, समितीच्या कामाचा आपण नियमितपणे आढावा घेत आहोत.
परीक्षा पद्धतीबाबत विद्यार्थ्यांच्या अनेक सूचना येत आहेत. त्यामध्ये विविध सेवा परीक्षांसाठी वस्तुनिष्ठ पद्धत पुन्हा करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. पूर्वी वस्तुनिष्ठ पद्धतीवरून वर्णनात्मक पद्धतीकडे जाण्याचा निर्णय घेण्याचा आला होता. आता वस्तुनिष्ठ पद्धतीची मागणी पुन्हा जोर धरत आहे. समितीने आपल्या अहवालात वस्तुनिष्ठ पद्धतीची शिफारस केली, तर सरकार त्याचा स्वीकार करेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मात्र, सध्या अंतिम निर्णय झालेला नसून सरकार समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा करत आहे. परीक्षा पद्धतीसह वार्षिक परीक्षा वेळापत्रक, प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा, उत्तरतालिका, निकाल आणि नियुक्ती प्रक्रियेबाबतही विद्यार्थ्यांनी सूचना केल्या आहेत.
एमपीएससीच्या माध्यमातून होणाऱ्या भरतीमध्ये पदांची संख्या कमी असल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे. विशेषतः गट-क संवर्गातील पदांची संख्या वाढवण्याची मागणी आहे. याबाबत बोलताना फडणवीस यांनी आगामी परीक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदे उपलब्ध करून देण्याची माहिती दिली. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबतही सरकार विचार करत आहे. या पदांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करता येईल का, याचाही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीसांचे स्पष्टीकरण
व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती एमपीसीच्या संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेत आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते परीक्षा घेणे, उत्तरपत्रिकांची तपासणी, निकाल जाहीर करणे आणि उमेदवारांच्या तक्रारी सोडवण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेचा अभ्यास समिती करत आहे. परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि उमेदवारांसाठी विश्वासार्ह करण्यासाठी समिती शिफारसी करणार आहे. दरम्यान, एमपीएससीच्या अध्यक्षांच्या मागणीबाबतही फडणवीस यांनी भूमिका स्पष्ट केली. अध्यक्षांची नियुक्ती राजपालांकडून केली जाते. त्यामुळे त्यांना पदावर ठेवायचे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राजपाळांचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. या विषयापेक्षा सरकारचे लक्ष विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा यावर असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
