लोकवाहिनी न्यूज
मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन यंदाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत घ्यावे आणि त्यासाठी होणारा ३०० ते ४०० कोटी रुपयांचा संभाव्य खर्च दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी वळवावा, अशी मागणी ‘अर्थ’ या स्वयंसेवी संस्थेने केली आहे. यासोबतच पाण्याचा वापर नियंत्रित करणे आणि टँकर व्यवस्थापनात सुधारणा करण्याच्या मागण्याही संस्थेने केल्या आहेत. या मागण्यांवर ३० ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घ्यावा, अशी विनंती संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण कलमे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना पत्राद्वारे केली आहे. या मुदतीत निर्णय न झाल्यास राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापतींकडे दाद मागणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन आयोजित करताना सरकारी कार्यालये, अधिकारी, कर्मचारी आणि पोलिसांच्या प्रवास, निवास व स्थलांतरावर ३०० ते ४०० कोटी रुपये खर्च होत असल्याचा संस्थेचा अंदाज आहे, या खर्चाची अधिकृत माहिती सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. नागपूर कराराचा आदर राखला पाहिजे; मात्र यंदा दुष्काळी परिस्थितीमुळे अपवाद करावा, असे संस्थेचे म्हणणे आहे. कोविड काळात २०२० आणि २०२१ मध्ये हिवाळी अधिवेशन मुंबईत झाले होते, याची आठवणही पत्रात करून देण्यात आली आहे. राज्यात १६ ऑक्टोबरपासून पाणीपुरवठ्यात १० टक्के कपात लागू करण्यात आली आहे, तरीही बांधकामासाठी गोड्या पाण्याचा वापर सुरू असल्याकडे संस्थेने लक्ष वेधले आहे. २०२७ च्या पावसाळ्यापर्यंत बांधкаमे, रेडीमिक्स काँक्रिट, वाहन धुणे आणि जलतरण तलावांसाठी केवळ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील (एसटीपी) प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मुंबईत तलावांमधील पाणीसाठा कमी झाल्यानंतर बांधकामांच्या पाणी जोडण्या तोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तो निर्णय राज्यभर लागू करावा, असेही संस्थेने म्हटले आहे.
दरम्यान, जालना, छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव जिल्ह्यात सध्या दररोज सुमारे एक हजार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. ही संख्या पाच हजारांपर्यंत वाढण्याची शक्यता सरकारने केंद्रीय पथकाला कळवल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. मराठवाड्यातील १०१ पैकी १६८ टँकर खाजगी आहेत. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर झालेल्या २६५ तालुक्यातील विहिरी, कूपनलिका आणि टँकर वानवी मोबदला देऊन सरकारने ताब्यात घ्यावेत. तसेच त्यांचे जीपीएसद्वारे नियंत्रण करावे, जेणेकरून पाण्याचा कालाबाजार रोकता येईल, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
