अग्निशमन विभागाने कागदपत्रे मागविली
लोकवाहिनी न्यूज,नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने परवानगीतील त्रुटी आणि ध्वनी प्रदूषणाच्या उल्लंघनाबाबत तीव्र निरीक्षणे नोंदवल्यानंतर, नागपूर महानगरपालिकेच्या नगर नियोजन विभागाने सिव्हिल लाइन्स परिसरातील अनेक उच्चभ्रू लॉन्स, क्लब आणि विवाह सभागृहांची तपासणी अधिक कडक करण्यास सुरुवात केली आहे.
टीओआयला मिळालेल्या आणि २० एप्रिल २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिकृत सूचनांनुसार, सिव्हिल लाइन्समधील सुमारे १५ प्रमुख लॉन्स, क्लब आणि इव्हेंट स्थळांना १५ दिवसांच्या आत महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये मंजूर बांधकाम आराखडे, अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (एमपीसीबी) मिळालेल्या मंजुऱ्यांचा समावेश आहे.
सिव्हिल लाइन्समधील विवाह सभागृह, लॉन आणि क्लबहाऊस यांच्याकडे वैध परवान्या आहेत का आणि ते ध्वनी प्रदूषण नियम व एमपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अनिवार्य नियमांचे पालन करतात का, हे तपासण्यास अधिकाऱ्यांना सांगणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्देशानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. नियमांचे पालन न केल्यास उल्लंघन करणाऱ्यांचे परवाने रद्द केले पाहिजेत, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.
एनएमसीच्या सूचनेनुसार, महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या एका आढावा बैठकीत सिव्हिल लाइन्स पट्ट्यात कार्यरत असलेल्या लॉन्स आणि क्लब्सची स्थिती व कायदेशीरता तपासण्यात आली. यानंतर, चालकांना सर्व आवश्यक मंजुऱ्या आणि अनुपालन कागदपत्रे विहित मुदतीत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या आस्थापनांमध्ये लग्न, स्वागत समारंभ आणि सामाजिक कार्यक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या अनेक प्रतिष्ठित ठिकाणांचा समावेश आहे. नोटीसमध्ये पुढे असा इशारा देण्यात आला आहे की, मुदतीत पालन न केल्यास नियमांनुसार कारवाई केली जाईल. यापूर्वी, उच्च न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांची कमकुवत अंमलबजावणी केल्याबद्दल अधिकाऱ्यांना फटकारले होते आणि अशा ठिकाणांना दिलेल्या परवान्यांची पडताळणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि महानगरपालिका आयुक्तांना दिले होते.
