शेतकऱ्यांच्या बैठकीकडे प्रशासनाने फिरवली पाठ

जिल्हा नियोजन भवनात बळीराजाचा संताप अनावर | अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

लोकवाहिनी न्यूज

कन्हान : थर्ड आउटर रिंग रोड प्रकल्पातील बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोंडा काढण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षखाली गुरुवारी जिल्हा नियोजन भवन, नागपूर येथे आयोजित करण्यात आलेली महत्त्वपूर्ण बैठक ऐनवेळेी रद्द करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचा संताप अनावर झाला. प्रशासनाने अधिकृतरीत्या बैठकीची माहिती सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली होती. त्यानुसार नागपूर जिल्ह्याच्या विविध तालुक्यांमधून शेतकरी वेळेवर उपस्थित झाले. मात्र शेतकरी आल्यानंतर बैठक रद्द झाल्याची माहिती देण्यात आली. हा प्रकार म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखाच असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

एकीकडे रब्बी हंगामातील शेतीची महत्त्वाची कामे सुरू असताना शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीतील कामे सोडून वेळ आणि पैसा खर्च करून जिल्हा नियोजन भवन गाठले. मात्र, प्रशासनाला शेतकऱ्यांच्या वेळेची किंमतच नसल्याचे गुरुवारच्या घटनेतून स्पष्ट झाल्याचा आरोप शेतकरी संघर्ष समितीने केला आहे.

शेतकऱ्यांचा आक्रोश पाहून अधिकाऱ्यांची धावपळ

बैठक रद्द झाल्याचे समजताच उपस्थित शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. शेतकऱ्यांचा वाढता आक्रोश आणि संतप्त भूमिका पाहून संबंधित अधिकारी बैठकीच्या ठिकाणाहुन निघून जाण्याच्या घाईत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याऐवजी अधिकारी बैठकीतून निघून जात असतील, तर सामान्य शेतकऱ्यांनी न्याय मागया तरी कोणाकडे? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.

आमदार पोद्दार यांची मध्यस्थी

आमदार पोद्दार यांनी वेळ काढून घटनास्थलॉ उपस्थिती लावली. त्यांनी संतप्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधत झालेल्या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. तसेच थर्ड आउटर रिंग रोड बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांमध्ये जातीने लक्ष घालून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत शेतकऱ्यांची भेट घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर शेतकऱ्यांचा संताप काही प्रमाणात शांत झाला.

शासनाला शेतकऱ्यांच्या जमिनी हव्या आहेत, प्रकल्पासाठी मोजणी करायची आहे; मात्र त्याच शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याचा, पुनर्वसनाचा आणि हक्कांचा प्रश्न आला की प्रशासनाकडून टाळाटाळ का केली जाते? अधिकृत बैठक आयोजित करून शेतकऱ्यांना बोलावायचे आणि शेतकरी उपस्थित झाल्यानंतर बैठक रद्द करायची, हा शेतकरी म्हणजे प्रशासनाच्या वेळेनुसार बोलावायचे आणि वेळेनुसार परत पाठवायचे खेळणे है का? असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केले. शेतकरी संघर्ष समितीने या प्रकाराचा तीव्र निषेध केला असून प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांची जाणीवपूर्वक उपेक्षा और चेष्टा केली जात असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

आश्वासन नको, निर्णय हवा

थर्ड आउटर रिंग रोड प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध नाही; मात्र जमिनीची मोजणी करण्यापूर्वी मोबदल्याचे स्पष्ट धोरण, पारदर्शक प्रक्रिया आणि बाधित शेतकऱ्यांच्या हक्कांची लेखी हमी मिळाळीच पाहिजे. शेतकऱ्यांना वारंवार बैठकीच्या नावाखाली नागपूरला बोलावून त्यांचा वेळ वाया घालवण्यापेक्षा शासनाने एकदाच ठोस निर्णय घ्यावा. शेतकरी आता आश्वासनाला कंटाळले आहेत. प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नये, अन्यथा शेतकऱ्यांचा हा असंतोष अधिक तीव्र आंदोलनाच्या स्वरूपात व्यक्त केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहीलग, असा इशारा शेतकरी संघर्ष समिती, नागपूरच्या वतीने देण्यात आला आहे.