खिलाड़ियों की नौकरी भर्ती : संशोधित आरक्षण नीति मंजूर

राज्य मंत्रिमंडल के 7 बड़े फैसले

लोकवाहिनी, संवाददाता

मुंबई। राज्य सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में खेल, स्वास्थ्य, वस्त्रोद्योग और विधि एवं न्याय विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण और नीतिगत फैसले लिए गए हैं। राज्य के गुणवंत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण के संबंध में संशोधित नीति लागू करने का बड़ा फैसला इस बैठक में लिया गया। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक सक्षम बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक के सहयोग से नई परियोजना लागू करने और सोलापुर जिले के माढा में नया सत्र न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। राज्य के सफल और गुणवंत खिलाड़ियों को सरकारी, अर्धसरकारी व अन्य क्षेत्रों की नौकरियों में मिलने वाले 5 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में संशोधित नीति लागू करने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस नई संशोधित नीति के कारण पहले के सभी शासन निर्णय (जीआर), शासन शुद्धिपत्र, परिपत्र और संबंधित पत्र पूरी तरह रद्द कर दिए गए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक मजबूत, आधुनिक और तकनीक-अनुकूल बनाने के लिए प्रगति परियोजना लागू की जाएगी।

महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान को जमीन हस्तांतरित करने को मंजूरी
नागपुर जिले के कोराडी में तीर्थक्षेत्र विकास योजना के तहत विकसित की जा रही सरकारी जमीन ‘श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान’ को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी गई है।