प्रतिबंधित ध्वनिव्यवस्थावर कठोर कारवाईचे निर्देश
लोकवाहिनी न्यूज
नागपूर : सण-उत्सवांच्या काळात प्रतिबंधित डीजे आणि कर्णकर्कश ध्वनिव्यवस्थेच्या वापरापर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आता पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही निश्चित होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी पोलिस आयुक्तांना २ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या प्रतिबंधत्मक अधिसूचनेची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी नव्याने अधिसूचना जारी करून विभागनिहाय पोलिस उपयुक्त (डीसीपी) आणि सहायक पोलिस आयुक्त (एसीपी) यांच्यावर त्यांच्या क्षेत्रात आदेशाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी सोपवावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. नियमांचा भंग झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे न्यायालयाने बजावले.
शहरातील ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात दाखल विविध जनहित याचिकांवर न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यापूर्वी ११ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने प्रतिबंधित डीजे प्रणालीच्या वापरापर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश पोलिस आयुक्तांना दिले होते. सण-उत्सवांच्या काळात संपूर्ण विदर्भात ध्वनिप्रदूषगाचे नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्याचेही आदेश देण्यात आले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. न्यायालयाने मित्र म्हणून ॲड. अब्दुल सुबान, याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. आशुतोष धर्माधिकारी आणि ॲड. तुषार मंडलेकर, तर राज्य सरकारतर्फे ॲड. एन. एस. राव यांनी बाजू मांडली.
नागपूर पोलिस आयुक्तांनी २ सप्टेंबर रोजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार टॉप, मिड आणि बेस युनिट असलेल्या मल्टी-स्पीकर डीजे प्रणाली, प्लाइमा साऊंड सिस्टम, प्रैशर-मिड साऊंड सिस्टम तसेच अशा ध्वनिव्यवस्था वाहन नेण्यासाठी करण्यात आलेल्या सुधारित वाहनांच्या वापरापर बंदी घालण्यात आली. गणेश मंडळांसह विविध सण-उत्सव आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या आयोजकांनाही हे निबंध लागू आहेत.
ध्वनी व वायुप्रदूणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रधान खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश नागपूर खंडपीठाने दिले. लेझर लाइट, बीम लाइट आणि प्लाज्मा साऊंड सिस्टमच्या वापरापर नियंत्रण ठेवण्यासोबत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश आहेत. २२ सप्टेंबर रोजी प्रधान खंडपीठाने सण-उत्सवांच्या काळातील ध्वनी व वायुप्रदूषणासंदर्भात स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी केली. त्यावेळी सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. फटाक्यांमुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण निर्धारित मर्यादित ठेवण्यासाठीच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यावरही न्यायालयाने भर दिला.
अटी मोडल्यास मंडळाची एनओसी रद्द
गणेश मंडळांना देण्यात आलेल्या परवान्यासह मूर्तीस्थापनेची परवानगी रद्द करण्याबाबत संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने मंगळवारी दिले होते. त्यावर बुधवारी पोलिस प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. मंडळांना परवानगी देताना काही अटी घातल्या येतात. संबंधित मंडळाने या अटीचा भंग केल्यास महापालिका प्रशासनाशी संपर्क साधला जातो. त्यानंतर संबंधित मंडळाची ना हरकत प्रमाणपत्राची (एनओसी) परवानगी आपोआप रद्द होते, अशी माहिती पोलिस प्रशासनाने न्यायालयाला दिली.
