वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी संकल्प
लोकवाहिनी न्यूज नागपूर : विदर्भ राज्य आंदोलन समिती कोअर कमिटी सदस्य, जिल्हा अध्यक्ष, जिल्हा समन्वयक, महानगर अध्यक्ष, सर्व जिल्हा महिला आघाडी अध्यक्षा व सर्व युवा आघाडी अध्यक्षांची संयुक्त बैठक आज ॲड. सुरेश वानखेडे, पश्चिम विदर्भ उपाध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली व सर्व वर्किंग कमिटीच्या उपस्थितीत संपन्न झाली. या बैठकीत विरआंसने मिशन २०२७ अंतर्गत ३१ डिसेंबर २०२७ पूर्वी विदर्भाचे ‘स्वतंत्र राज्य’ निर्मितीचा संकल्प केल्याची माहिती विरआंसचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार वामनराव चटप यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
समितीच्या सदस्यांनी वेगळ्या विदर्भ राज्याचा संकल्प केला असून, संपूर्ण विदर्भातील ११ ही जिल्ह्यात व १२० तालुक्यात गावागावात व शहरा शहरात विदर्भाच्या मागणी लावून धरली जाणार आहे. प्रत्येक विदर्भवादी नागरिकांच्या मनात विदर्भ आंदोलनाचा वणवा पेटवून विदर्भभर आंदोलनाचा जागर करण्याच्या हेतूने समितीने जिल्हावार व विभागवार ‘विदर्भ निर्माण जनसंकल्प’ मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून २५ नोव्हेंबर रोजी यवतमाल येथे सेलिब्रेशन सभागृहात विदर्भ निर्माण जनसंकल्प मेळावा आयोजित करण्यात आल्याची माहिती चटप यांनी दिली.
आज झालेल्या बैठकीत विदर्भ आंदोलनाची धग केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानभवनावर हल्लाबोल आंदोलनाच्या नियोजनाबाबत व पूर्व तयारीबाबत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी केलेल्या नागपूर करारावर व त्यातील अभिवचनावर विश्वास ठेवून विदर्भातील जनता १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी मराठी व गुजराती भाषेच्या द्विभाषिक मुंबई राज्यात सामील झाली,
परंतु नागपूर करारात दिलेल्या अभिवचना प्रमाणे व १९५६ साली घटना दुरुस्ती करून केंद्र सरकारने ३७१(२) हे कलम जोडून वैधानिक विकास मंडळेल विदर्भासह इतर भागात १९९४ पर्यंत ३८ वर्षे लोकसंख्येच्या आधारावर २३ टक्के मिळणारा सिंचनाचा निधी मिळाला नाही. शिवाय उद्योग, ऊर्जा, शिक्षण, रस्ते, पिण्याचे पाणी, ग्रामविकास व आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय या विभागाचे १५ हजार कोटी रुपये कमी मिळाल्यामुळे, विदर्भातील जनतेच्या वाट्याला कुपोषण, प्रदूषण, आर्थिक मागासलेपन, रोजगाराभावी निर्माण झालेला नक्षलवादाचा प्रश्न व तज्ज्ञ शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे नोकरीसाठी स्थलांतर या समस्या निर्माण झाल्याचे चटप यांनी सांगितले.
राज्याची वाटचाल आर्थिक दिवाळखोरीकडे असून विदर्भ १०० वर्षे महाराष्ट्रात राहिला तरी विदर्भाचा सिंचनाचा ६० हजार कोटी रुपयांचा अनुशेष व इतर क्षेत्राचा १५ हजार कोटी रुपयांचा अनुशेष कदापिही भरून निघू शकत नाही. म्हणून विदर्भातील जनतेकरिता विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य हाच एकमेव पर्याय असल्याचे चटप म्हणाले.
