उत्तर दाखल करण्यात दिरंगाई
लोकवाहिनी न्यूज
नागपूर : शहरातील सिमेंट रस्त्यांच्या डागडुजीसह पायाभूत सुविधांशी संबंधित समस्यांवर तज्ज्ञांची मदत घेण्याबाबत उच्च न्यायालयाने मागविलेले उत्तर वेळेत दाखल न केल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्युडी) अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांना न्यायालयात बिनशर्त माफी मागावी लागली. यापुढे अशी चूक होणार नाही, अशी हमी त्यांनी न्यायालयाला दिली.
जनमंच संस्थेने शहरातील सिमेंट रस्त्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या विविध समस्यांकडे लक्ष वेधत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. शहरातील पायाभूत सुविधामधील त्रुटी तसेच पाणी साचण्याच्या समस्यावर उपाययोजना करण्यासाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव जनमंचे मांडला आहे. भू-तांत्रिक अभियंता अमोल शिंगारे आणि वास्तुविशारद परमजीत सिंह आहुजा यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महापालिकेने तज्ज्ञांची मदत घेण्यास सहमती दर्शवून या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
दरम्यान, २४ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने रस्ते बांधकामाच्या कामात तज्ज्ञांची मदत घेण्याबाबत पीडब्ल्युडीसह संबंधित विभागांकडून उत्तर मागितले होते. त्यासाठी पीडब्ल्युडीला ३१ ऑगस्ट रोजी उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, मुदत उलटूनही उत्तर दाखल करण्यात आले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांना वैयक्तिक उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ठाकरे न्यायालयात हजर झाल्या आणि त्यांनी बिनशर्त माफी मागितली. त्यानंतर न्यायालयाने संबंधित सर्व शपथपत्रांची नोंद घेतली. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरनाने जनमंचे सुचविलेल्या तज्ज्ञांची मदत घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर होणार आहे. न्या. ऊर्मिला जोशी-फाळके आणि न्या. राज वाकोडे यांच्यासमोर या खटल्यावर सुनावणी झाली.
वनरक्षक निवास्यांच्या नूतनीकरणाचा अहवाल शुक्रवारी
इंदोरा येथील वनरक्षकांच्या निवासस्थानांच्या नूतनीकरणासाठीच्या प्रस्तावाच्या प्रगतीवरही उच्च न्यायालयाने लक्ष ठेवले आहे. मागील सुनावणीवेळी अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास विभागाला या प्रस्तावावर विचार करून दोन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. निर्णयनंतर प्रस्ताव वन विभागाच्या सचिवांकडे पाठविण्याच्याही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. आता या प्रस्तावावर आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीची प्रगती अहवाल ११ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
