पहले 75% लिमिट थी : बेरोजगारी-बीमारी और बच्चों की पढ़ाई के लिए विड्रॉल कर सकेंगे
लोकवाहिनी, संवाददाता
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बृहस्पतिवार को भविष्य निधि (पीएफ) निकासी के नियमों में व्यापक बदलावों को मंजूरी दी। इसके तहत सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य अब अपनी पीएफ की जमा राशि नियमित किस्तों में निकाल सकेंगे। साथ ही, खाते में अनिवार्य न्यूनतम जमा राशि की सीमा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है और पूरी राशि निकालने के लिए प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर दो महीने कर दी गई है।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ये निर्णय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की हुई 240वीं बैठक में लिए गए। प्रस्तावित नियमित किस्त निकासी योजना (एसडब्ल्यूवाई) के तहत सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य अपनी पूरी जमा राशि एकमुश्त निकालने के बजाय मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे। खाते में बची हुई राशि पर ब्याज मिलता रहेगा। इससे सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय का स्रोत मिलेगा और उनकी बचत भी बनी रहेगी। यह सुविधा पूरी तरह वैकल्पिक होगी।
इसका मकसद पेंशन के अतिरिक्त आय का एक और स्रोत उपलब्ध कराना तथा सेवानिवृत्ति के बाद सदस्यों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। श्रम मंत्रालय ने कहा कि शुरुआती चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु के करीब 6.32 लाख उन ईपीएफ सदस्यों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है जिनके भविष्य निधि खातों में पांच लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है। यदि किस्तों में भुगतान की अवधि के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामित व्यक्ति या आश्रितों को शेष राशि एकमुश्त निकालने अथवा नियमित किस्तों में प्राप्त करना जारी रखने का विकल्प मिलेगा। बोर्ड ने यूएएन से जुड़ी स्वैच्छिक अंशदान व्यवस्था और तीसरे पक्ष के छोटे-छोटे अंशदान की सुविधा को भी मंजूरी दी।
















