एफडीए सर्वेक्षणात ग्राहकांची फसवणूक उघड : किमतींवर तातडीने मर्यादा आणण्याची मागणी
लोकवाहिनी न्यूज
मुंबई : अन्न आणि औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी केलेल्या एका सर्वेक्षणात खासगी रुग्णालयांत सर्जिकल साहित्य आणि मेडिकल उपकरणांवर २,८४१ टक्क्यांपर्यंत आवाजी नफा उकळला जात असल्याचे उघड झाले आहे. अवघ्या ११.०५ रुपयांना खरेदी होणारा आयव्ही सेट तब्बल ३२५ रुपयांना रुग्णांच्या बिलात आकारला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याता अर्थ खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणांच्या नावाखाली रुग्नांकडून मोठी रक्कम आकारली जात असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाच्या पाहणीत समोर आले आहे.
तुकाराम मुंडे यांनी एक ट्विट करत खासगी रुग्णालयाकडून होणाऱ्या नफेखोरीबाबत माहिती दिली आहे. हॉस्पिटलमध्ये दाखल असलेल्या रुग्णाला किंवा त्याच्या नातेवाईकांना लावण्यात येणारे बिल खरोखर योग्य आहे की नाही, हे जाणून घेण्याच्या त्यांच्याकडे कोणतीही मार्ग नसतो. वैद्यकीय उपकरणांच्या मूळ खरेदी किमती आणि रुग्नांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या दरांमधील ही मोठी अपदर्शकता आता थेट सार्वजनिक आरोग्याचा आणि रुग्णांच्या हक्कांचा गंभीर प्रश्न बनली असल्याचे मुंडे यांनी म्हटले. या अनुषंगाने आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केला आहे. वैद्यकीय उपकरणांवरील ट्रेड मार्जिनला मर्यादा घालून त्यांच्या किमतींचे नियमन करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
एफडीएच्या तपासात केवळ आयव्ही सेटच नव्हे, तर इतर उपकरणांच्या किमतीतही मोठी तफावत आढळली. ६.७५ रुपयांना मिळणारी सिरिंज ५७.२० रुपये, तर २१.४१ रुपयांच्या कॅथेटरसाठी ३१० रुपये आकारले जात असल्याचे समोर आले. ऑक्सिजन मास्क आणि नेब्युलायझरसारख्या उपकरणांच्या दरातही मोठी वाढ आढळली. रुग्णाला उपचाराच्या काळात उपकरणाची मूळ किंमत आणि त्यावर आकारला जाणार नाफा याची माहिती मिळत नसल्याने हा ‘माहितीचा अभाव’ रुग्णांसाठी आर्थिक अडचणीचा मुद्दा ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आयुक्त मुंडे यांनी १० ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारच्या औषध निर्माण विभाग आणि नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायरसिंग ऑथोरिटीला पत्र लिहून या वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर तातडीने मर्यादा आणण्याची मागणी केली आहे. एफडीएने रुग्णालयात भरती असलेल्या रुग्णांसाठी (आयपीडी) वापरल्या जाणाऱ्या सर्जिकल वस्तूवर ‘मार्केट सर्व्हे रिपोर्ट’ तयार केला होता. यामध्ये हॉस्पिटल ज्या दराने साहित्य खरेदी करतात ती मूळ किंमत आणि रुग्णांना लावली जाणारी छापील किंमत (एमआरपी) यांची तुलना करण्यात आली.
त्यांनी पुढे म्हटले की, ड्रग्स (प्रायसेस कंट्रोल) ऑर्डर, २०१३’ अंतर्गत अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींवर सरकारचे नियंत्रण असते. मात्र, बहुतेक वैद्यकीय उपकरणे आणि सर्जिकल साहित्य या मर्यादाबाहेर आहेत. त्यामुळे यांच्या किमती आणि नफ्याची टक्केवारी पूर्णपणे अनियंत्रित राहिली आहे. कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले.
तुकाराम मुंडे यांनी केंद्राला पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, मूळ खरेदी किंमत आणि छापील किंमत यातील ही तफावत थांबवण्यासाठी कडक नियमावली आणणे गरजेचे आहे. सर्व आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांवर ‘ट्रेड मार्जिन कॅपिंग’ अर्थात नफ्याबाबत एक मर्यादा निश्चित करावी किंवा त्यांचे दर ठरवण्यासाठी विशेष मॉनिटरींग फ्रेमवर्क तयार करावे, अशी शिफारस त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाची एनपीपीएकडून दखल घेण्यात आली असून उत्पादक, वितरक आणि रुग्णालयांच्या मार्जिनचा आढावा घेतला जात आहे. महाराष्ट्रासोबतच पंजाब, राजस्थान आणि तामिळनाडूतूनही अशाच तक्रारी समोर आल्याने वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर देशव्यापी नियमनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
