नागपूर : अनुसूचित जातीमधील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचे निश्चित केले आहे. उपवर्गीकरणाच्या नावावर शिक्षण व नोकरीतील तसेच पदोन्नतीतील वंचितांचे आरक्षण संपविण्याचे शासनाचे षडयंत्र असल्याचा आरोप होत आहे. या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात दोन मोर्चे काढण्यात येणार असून लाखो लोक यात सहभागी होणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
शासनाच्या उपवर्गीकरण धोरणविरोधात व आरक्षण विरोधी भूमिकेच्या विरोधात यंदा हिवाळी अधिवेशनात विधानभवनवर विविध ८० सामाजिक, कामगार, सांस्कृतिक, विद्यार्थी संघटना आणि भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल समर्थित उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने १० डिसेंबर रोजी एल्गार मोर्चा काढण्यात येणार आहे. संविधानाचे अभ्यासक प्रा. देविदास घोडेस्वार यांच्या अध्यक्षतेखाली बानाईच्या सभागृहात बैठक झाली. यात २०० प्रतिनिधी उपस्थित होते. या मोर्चासाठी सर्व समावेशक समिती गठीत करून संपूर्ण महाराष्ट्रातून सात लाख नागरिक मोर्च्यात सहभागी होईल असे नियोजन करण्याचे ठरले.
१७ डिसेंबरचा मोर्चा सर्वात मोठा
वर्षेअंती उपस्थित सर्व प्रतिनिधींनी एकमताने उपवर्गीकरण धोरणाला तीव्र विरोध दर्शवित १७ डिसेंबर रोजी नागपूरच्या विधानभवनावर पाच लाख नागरिकांचा विराट आक्रोश मोर्चा काढण्याचा ठराव सर्वानुमते पारित करण्यात आला.
या बैठकीला माजी सनदी अधिकारी किशोर गजभिये, बानाईचे अध्यक्ष इंजि अरविंद गेडाम, संविधान परिवारचे प्रा राहुल मून, छायाताई खोब्रागडे, मच्छिंद्र सावळे, भारतीय बौद्ध महासभेचे इंजि पद्माकर गणवीर, जनार्दन मून, आवाज इंडियाचे अमन कांबळे, अॅड स्मिता कांबळे, डॉ. बी. एस. गेडाम, बुद्ध विहार समितीचे बबन चहांदे, समता सैनिक दलाचे रंजनाताई वासे, घनश्याम फुसे, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे लीलाराम कानोडे, ज्ञानेश्वर वाकडे, डॉ. बी. एस. गेडाम, ऑफिसर फोरमचे शिवदास वासे, राजरतन कुंभारे, श्रीराम बनसोड, रिपब्लिकनचे दिनेश गोडघाटे, पँथर शेखर सोनाळकर, जेष्ठ कवी शालिक झिल्लेकर, एम एस जांभळे, कास्ट्राईब महासंघाचे श्यामराव हाडके, राजेश डोंगरे, मुकुंद मेंढे, राजकुमार उमरे, भारती सहारे, वर्षा बहादूरे, डॉ. सुदेश भोवते, व्ही एन वासे, राजेंद्र गणवीर, डॉ. टी. के. यासनिक, गंगाधर कांबळे आदी उपस्थित असल्याची माहिती अरुण गाडे यांनी दिली.
आरक्षण उपवर्गीकरणविरोधी कृती समितीच्या वतीने १७ डिसेंबरला विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. समितीची बैठकसुद्धा बानाई सभागृहात पार पडली. या बैठकीला विदर्भातील विविध जिल्ह्यांमधील ५१ अनुसूचित जातींचे सुमारे १०० ते १२५ सामाजिक कार्यकर्ते, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत प्रस्तावित उपवर्गीकरण धोरणाचे सामाजिक, घटनात्मक आणि दूरगामी परिणाम यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती उपस्थित सर्व प्रतिनिधींनी एकमताने उपवर्गीकरण धोरणाला तीव्र विरोध दर्शवित १७ डिसेंबर रोजी नागपूरच्या विधानभवनावर पाच लाख नागरिकांचा विराट आक्रोश मोर्चा काढण्याचा ठराव सर्वानुमते पारित करण्यात आला.
बैठकीला अमन कांबळे, अॅड. स्मिता कांबळे, विश्वास पाटील, अॅड. आकाश मून, श्रीराम बनसोड, धर्मेश फुसांटे, डॉ. अशोक कूर्कुंडे, डॉ. सुचित बागडे, अरुण गाडे, डॉ. महेंद्र कांबळे, दिनेश गोडघाटे, अॅड. स्मिता ताकसांडे, इंजि. कल्पना मेश्राम, पायल लोकरे, अर्चना खोब्रागडे, प्राजक्ता नगराळे, गोविंद ढोके, सुमेध कांबळे, वंदना हाडके, दीपक डोंगरे, राजेंद्र दुपारे, मच्छिंद्र साळवे, कांचन उके, एस. वाय. वानखेडे, परशुराम वानखेडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.

















