‘ओसीडब्ल्यू’चे उच्च न्यायालयात शपथपत्र
लोकवाहिनी न्यूज
नागपूर : शहरात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांदरम्यान जलवाहिन्यांचे नुकसान होणे तसेच अनधिकृत नळजोडण्यांमुळे पाणी दूषित होण्याची शक्यता वाढते, असा दावा ऑरेंज सिटी वॉटर (ओसीडब्ल्यू) ने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रातून केला आहे. जलवाहिन्यांना झालेली किरकोळ हानी, केलेली तातडीची दुरुस्ती किंवा जलवाहिन्यांच्या संपर्कात आलेले सांडपाणी, नाले व चिखल यामुळे बाह्य दूष्टीकरण होऊ शकते. त्यामुळे शहरातील दूषित पाण्याच्या प्रत्येक घटनेसाठी पाणीपुरवठा यंत्रणेला जबाबदार धरता येणार नाही, अशी भूमिका कंपनीने मांडली.
शहरातील दूषित पाणीपुरवठ्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल केली आहे. या यािकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोरे आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. ओसीडब्ल्यूच्या शपथपत्रानुसार, विकासकामांसाठी खोदकाम करताना अन्य शासकीय यंत्रणा किंवा कंत्राटदारांकडून जलवाहिन्याना नुकसान पोहोचते. अशा वाहिन्यांची योग्य पद्धतीने दुरुस्ती न झाल्यास अथवा केवळ तातडीची दुरुस्ती केल्यास पुढील काळात गळतोचे ठिकाण निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे विकासकामे करणाऱ्या यंत्रणांनी जलवाहिन्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक समन्वय साधणे आणि नुकसान झाल्यास योग्य दुरुस्ती करणे गरजेचे असल्याचे ओसीडब्ल्यूने नमूद केले.
शहरातील पाण्याच्या गुणवत्तेची नियमित तपासणी केली जात असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. सुमारे ३० लाख लोकांक्षेसाठी संबंधित मानकांनुसार दरमहा किमान ३०० नमुन्यांची तपासणी अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात दररोज सरासरी ७० नमुने घेतले जातात. आरपीएचएल आणि सीडब्ल्युएमसीटूमार्रफत तपासल्या जाणाऱ्या नमुन्यांसह दरमहा साधारण १,५०० ते १,७०० नमुन्यांची तपासणी केली जाती. ही संख्या निर्धारित किमान मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे कंपनीने शपथपत्रात म्हटले आहे.
दूषित पाण्याच्या तक्रारी, प्रयोगशालात तपासलेले नमुने आणि प्रत्यक्ष दूष्टीकरणाच्या घटना या स्वतंत्र नोंदी असल्याने त्यांची भेट तुलना करता येणार नाही, असेही ओसीडब्ल्यूने स्पष्ट केले. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित ठिकाणी पाहणी, पाण्याचे नमुने घेणे आणि आवश्यक दुरुस्तीची कार्यवाही केली जाते. त्यामुळे केवळ तक्रारींच्या संख्येवरून संपूर्ण शहरातील पाणीपुरवठा दूषित असल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही, अशी भूमिका कंपनीने न्यायालयात मांडली.
अनधिकृत नळजोडण्या तोडल्या
२०२५ मध्ये शहरातील सुमारे ७ हजार ३१० अनधिकृत नळजोडण्या तोडण्यात आल्या. यापैकी सर्वाधिक २ हजार ६२१ अवैध जोडण्या आसी नगर-अ झोनमध्ये आढळल्या. सतरंजीपुरा झोनमध्ये १ हजार ४१४ अनधिकृत नळजोडण्या आढळल्या. हनुमाननगर झोनमध्ये सर्वात कमी ८८, तर धंतोली झोनमध्ये ११० अनधिकृत जोडण्या आढळल्या. दाट लोकवस्तीच्या भागात एकदा अनधिकृत जोडणी तोडल्यानंतरही पुन्हा ती जोडली जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा भागांमध्ये कारवाई सातत्याने करावी लागत असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले. अनधिकृत नळजोडण्यांमुळे जलवाहिन्याच्या संरचनेला धोका निर्माण होऊन गळती होण्याची शक्यता वाढते. त्यातून बाह्य घटकांच्या संफामुळे पाणी दूषित होण्याचा धोका निर्माण होतो, असा दावा ओसीडब्ल्यूने शपथपत्रात केला आहे.
